जेएनपीटीकडून आश्वासनांची केवळ पुनरावृत्ती; पुनर्वसन, रोजगार व उपजीविकेचा प्रश्न प्रलंबित
उरण :
देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या (जेएनपीटी) उभारणीसाठी आपली घरे, जमीन व उपजीविका गमावलेल्या उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा येथील नागरिकांना गेली तब्बल चार दशके न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पुनर्वसन व रोजगाराबाबत दिलेली आश्वासने आजतागायत कागदावरच राहिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पाच्या वेळी हनुमान कोळीवाडा येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात या नागरिकांना ९१ गुंठा जागेतील संक्रमण शिबिरात कोंबण्यात आले, जिथे आजही मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव आहे. पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून पंधरा दिवसांतून केवळ एकदाच पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
विकासाच्या नावाखाली केवळ राहती घरेच नव्हे, तर संवैधानिक हक्काने मिळालेल्या पारंपरिक मासेमारीच्या खाजन जमिनीही बळकावण्यात आल्या, त्यामुळे कोळी समाजाची पिढ्यान्पिढ्यांची उपजीविका उद्ध्वस्त झाली आहे. “देशाच्या विकासासाठी आम्ही सर्वस्व दिले, पण बदल्यात फक्त आश्वासनांची झोळी मिळाली,” अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
प्रकल्पाच्या वेळी ‘प्रत्येक घराला एक नोकरी’ देण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र चार दशकांत प्रत्यक्षात फक्त ४२ जणांनाच रोजगार देण्यात आला, उर्वरित कुटुंबे आजही बेरोजगारी, दारिद्र्य व असुरक्षिततेच्या छायेत जीवन जगत आहेत.
या दीर्घ कालावधीत अनेक ज्येष्ठ नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेतच काळाच्या पडद्याआड गेले, तर आज त्यांच्या पुढील पिढीलाही त्याच संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. आंदोलने, निवेदने व बैठका करूनही जेएनपीटी प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची पुनरावृत्ती होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
दरम्यान, तातडीने पुनर्वसनाचा ठोस निर्णय, रोजगाराची अंमलबजावणी व मूलभूत सुविधा उपलब्ध न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा हनुमान कोळीवाडा येथील नागरिकांनी दिला आहे.
“देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आम्ही आमचे सर्वस्व बलिदान दिले — तो आमचा गुन्हा आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत विकासाच्या नावाखाली झालेल्या अन्यायाला न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
संपादक – क्षितिज पर्व
संपर्क – 9594494771
